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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने शुक्रवार को किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह किसानों और कृषि भूमि, दोनों की सेहत के लिए जरूरी है। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात से पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी किए जाने के तहत झारखंड के 19 लाख किसानों के बीच 300 करोड़ रुपये वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को इस कल्याणकारी योजना के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान (आईसीएआर-एनआईएसए) से कार्यक्रम में डिजिटल रूप से शामिल हुए ठाकुर ने कहा, मैं झारखंड के किसानों से आग्रह करता हूं कि वे इस राशि का सदुपयोग करें और उन्नत बीजों के इस्तेमाल के साथ प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी ध्यान दें। प्राकृतिक खेती किसानों और कृषि भूमि, दोनों की सेहत के लिए जरूरी है।
एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि पर 11,000 से अधिक किसानों की भागीदारी के साथ परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) लागू की जा रही है। पीकेवीवाई केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे वर्ष 2015 में जैविक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी की सेहत में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठाकुर ने राज्यस्तरीय पीएम-किसान उत्सव में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो पहले नहीं उठाए गए थे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन के. खोबुंग ने कहा कि झारखंड में लगभग 19 लाख किसान पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हैं। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि योजना के लाभ से वंचित सभी पात्र किसानों को इसके दायरे में लाया जाए।
